शिक्षा ऐनबिना शिक्षाको संकट समाधान हुँदैन

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्ने मागसहित काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा जारी प्रदर्शनले ११ दिन पूरा गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको यो आन्दोलन विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सुरु गरिएको हो । महासंघका अनुसार संसदको नियमित अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत् भए पनि शिक्षा ऐन तुरुन्त ल्याउनुपर्ने अवस्था छ तर आन्दोलन चुलिँदै जाँदा समेत सरकारले उदासिनता देखाएको शिक्षाप्रति गैरजिम्मेवार व्यवहार हो ।
शिक्षकहरूका माग केवल व्यक्तिगत हितसँग सम्बन्धित छैनन्, यसले समग्र विद्यालय शिक्षाको नीतिगत ढाँचा, प्रशासनिक संयन्त्र र शिक्षण वातावरणलाई प्रभावित गर्छ । संघीय संरचना अनुसार शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षामा स्पष्टता, समानता र उत्तरदायित्वको खाँचो गहिरिँदै गएको छ । शिक्षक सरुवा, पदस्थापन, सेवा सुविधा र विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयहरू अझै अन्योलमा छन् । ऐन बिना शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन असम्भवजस्तै बनेको छ । यसका अतिरिक्त, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा आन्दोलनले पठनपाठन र विद्यार्थी भर्नामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ, जुन स्थिति दीर्घकालीन संकटको संकेत हो । शिक्षकहरूले आन्दोलनका क्रममा उठाएका मागहरू गम्भीर र तर्कसंगत छन् । उनीहरूको भनाइअनुसार, ऐन जारी नगरेर सरकार सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउने नियतमा देखिन्छ । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सरकारको संवैधानिक दायित्व हो, जुन अहिले उपेक्षित भइरहेको छ । शिक्षक आन्दोलन बढ्दै गएमा यसको असर केवल कक्षाकोठासम्म सीमित रहने छैन, यसले समग्र शैक्षिक प्रणालीमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेछ । साथै, यो स्थिति दीर्घकालीन रूपमा नयाँ पुस्ताको भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
शिक्षक राष्ट्रका मेरुदण्ड हुन् । उनीहरु आन्दोलनमा उत्रने अवस्था आउनु मुलुकका लागि सुखद् पक्ष हुँदै होइन । उनीहरुको समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो । यो नभएसम्म शिक्षामा स्थायित्व आउन सक्दैन । शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु नै शिक्षा प्रणालीमा रहेका गहिरा खाल्डोहरूको संकेत हो । सरकार शिक्षकमाथि संकुचित दृष्टिकोण राखेर समस्यालाई टार्न सक्दैन, बरु सम्वाद, संवेदनशीलता र दूरदर्शिता देखाएर समाधानको बाटो खोल्नुपर्छ । ऐन जारी गर्नु मात्र माग पुरा गर्नु होइन, यो शिक्षालाई आधारभूत संरचनामा संस्थागत गर्ने निर्णायक कदम पनि हो । शिक्षा ऐनको खाँचो केवल शिक्षकको माग नभई राष्ट्रको आवश्यकता हो । यसलाई टारेर होइन, अंगालेर मात्रै समृद्धि र समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव छ । तत्काल वार्ताका लागि गम्भीर भएर सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार लाग्नुपर्दछ । यही नै आजको समयको माग हो ।