शैक्षिक सुधारका लागि राज्यको ध्यान जानु पर्दछ

शैक्षिक शत्र २०८० को एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । पहिलोपल्ट ननग्रेडिङमा प्रकाशित परीक्षाफल विगतको भन्दा कमजोर देखिएको छ । परीक्षामा सहभागीमध्ये ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र ११ कक्षामा भर्ना हुन योग्य देखिएका छन् । जो विगतको तुलनामा निकै कमजोर परीक्षाफल हो । ४ लाख ६४ हजार ७ सय ६५ विद्यार्थीमध्ये २ लाख २२ हजार ४ सय ७२ जना विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउने छन् भने २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ जना विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना पाउन अयोग्य भएका छन् । जसमा २ विषयमा एनजी हुने १ लाख १५ हजार ८ सय ३४ जना विद्यार्थीहरुले साउन १८ र १९ गते हुने ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् । अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो । उक्त परीक्षाको नतिजा १ महिनामा प्रकाशित हुने बोर्ड जनाएको छ । ग्रेडवृद्धि हुने विद्यार्थी भने यसै शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ मा पढ्न पाउनेछन् । त्यस्तै २ भन्दा बढी विषयमा ननग्रेडिङमा पर्ने १ लाख २६ हजार ४ सय ७९ विद्यार्थीले भने आउँदो वार्षिक परीक्षामा सहभागी हनुपर्नेछ । राज्यले शैक्षिक सुधारका लागि जति प्रयास गरे पनि हरेक प्रयास असफल भएको तथ्य परीक्षाफलले प्रमाणित गरिदिएको छ । खासगरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा क्रान्ति भएको ठान्ने तीनै तहका सरकारको लाज परीक्षाफलले देखाइदिएको छ ।

शिक्षा राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । शैक्षिक सुधार नहुँदासम्म कुनै पनि देशले विकास गर्न सक्दैन । हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि झन् शैक्षिक विकास अपरिहार्य छ । सरकारले शैक्षिक सुधार गर्न नसक्दा सोचेअनुसारको परिणाम आउन सकेको छैन । दिनप्रतिदिन विदेशी विश्वविद्यालयतर्फ ध्यानकेन्द्रीत भइरहँदा मुलुकको शैक्षिक विकासतर्फ ध्यान जानु अपरिहार्य छ । अंक प्रणालीमा सबै विषयमा न्यूनतम ३२ प्रतिशत अंक ल्याउनै पर्नेमा ग्रेडिङ प्रणालीमा त्यो बाध्यता थिएन । प्रयोगात्मक नम्बरसहित मुख्य केही विषयमा मात्र डी प्लस ग्रेड ल्याएमा पनि कक्षा ११ र १२ पढ्न पाइने भएकोले विद्यार्थीको मिहिनेत गर्ने बानीमा ह्रास आएको शिक्षक र अभिभावकहरूको गुनासो आइरहेको थियो । राम्ररी नपढ्ने तर जसरी भए पनि परीक्षा पास हुने सोच धेरै विद्यार्थीमा विकसित भइरहेको छ । चिटिङको समस्या त सबैजसो ठाउँमा छ, तर नेपालका केही जिल्लाहरूमा त मास चिटिङ जस्तो रोग नराम्ररी झ्याँगिंदै गएको देखिन्छ । परीक्षा सुरु नहुँदै प्रश्नपत्रहरू बाहिरिने, केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकहरू नै विद्यार्थीलाई चिट चोराउन सक्रिय हुने, हुलहुज्जत गरेर खुल्लमखुला परीक्षा दिलाउने जस्ता समस्याले केही जिल्लाहरूको परीक्षा बद्नाम बन्दै गइरहेको छ ।

राज्यले शैक्षिक सुधारका लागि समयमै पहल गर्न नसक्ने हो भने एसईईजस्ता परीक्षाको नतिजा झन्पछि झन् खस्कदै जाने निश्चित छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई हेर्ने राज्यको नजर पनि समयमै बदलिनु जरुरी छ । राज्यले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नुको साटो संस्थागत विद्यालयतर्फ बढी आक्रामक बन्ने नीति बिगतका वर्षहरुदेखि अंगीकार गर्दै आएको देखिन्छ । राज्यको शैक्षिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका संस्थागत विद्यालयलाई कमजोर बनाएर राज्यले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । यो एकदमै गलत हो । यसतर्फ समयमै राज्यको ध्यान केन्द्रीत हुनु आवश्यक छ । शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालयलाई भइरहेको राजनीतिक भर्ती बन्द गर्नुपर्दछ । समयानुकुल जनशक्ति परिवर्तन गर्नतर्फ ध्इान दिइनुपर्दछ । हिजोको शिक्षा प्रणालीमा हुर्किएको जनशक्तिलाई प्रविधिको बिचबाट हुर्किएका विद्यार्थीलाई पढाइदा अपेक्षित नतिजा आउन सक्दैन । शैक्षिक क्षेत्र अन्य क्षेत्रजस्तो होइन जहाँ सबैभन्दा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । यसतर्फ समयमै सोचिनु पर्दछ । राज्यको ध्यान शैक्षिक सुधारतर्फ जानुपर्दछ ।