‘ओली आडम्बर’ एमालेलाई महङ्गो: प्रदेशसत्ता पनि गुम्ने खतरा

केन्द्रीय सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि एमाले पूर्णतः कमजोर भएको थिएन । प्रतिनिधिसभामा झिनो जनमतसहित प्रतिपक्षमा पुगे पनि प्रदेश सरकारमा उसले निर्णायक राजनीतिक प्रभाव कायम राखेको थियो । प्रदेश सत्ता एमालेका लागि केवल सरकार सञ्चालनको विषय थिएन, सङ्घीय राजनीतिमा पुनरागमनको आधार पनि थियो । तर केही सातायता विकसित घटनाक्रमले त्यो आधारसमेत क्रमशः खस्किँदै गएको सङ्केत दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवादबाट सुरु भएको राजनीतिक तनाव अहिले मधेशबाहेक प्रायः सबै प्रदेशको सत्ता समीकरणसम्म फैलिएको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपाबीच नयाँ समीकरण निर्माणको गृहकार्य तीव्र भएको दुवै पक्षनिकट स्रोतहरूको दाबी छ । यदि अन्तिम समयमा कुनै अप्रत्याशित राजनीतिक मोड आएन भने प्रदेश सरकारहरूमा एमाले सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षमा पुग्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।

प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ-यस्तो अवस्था किन आयो ? के यो केवल सत्ता समीकरणको स्वाभाविक फेरबदल हो, वा नेतृत्व शैलीको परिणाम पनि हो ? पछिल्ला घटनाक्रमलाई क्रमबद्ध रूपमा हेर्दा अर्को चित्र देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि केन्द्रको सत्ता गुमाएको एमालेले त्यसबाट अपेक्षित राजनीतिक पाठ सिक्न सकेन भन्ने टिप्पणी बढ्दो छ ।

आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनले पनि नेतृत्वप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको सङ्केत दिएको थियो । तर, त्यसपछि पनि निर्णय प्रक्रियामा संवादभन्दा शक्ति प्रदर्शन, सहकार्यभन्दा नियन्त्रण र संस्थागत अभ्यासभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व शैली हावी हुँदै गएको आरोप पार्टीभित्रै सुनिन थाल्यो । यही प्रवृत्तिको केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखिन थालेका छन् ।

राजनीतिमा हार सधैँ विपक्षीले मात्र गराउँदैन । धेरैपटक नेतृत्वको आफ्नै दम्भले पनि सत्ता कमजोर बनाउँछ । आज प्रदेश राजनीतिमा देखिएको सङ्कट त्यही प्रश्नको नयाँ अध्याय बनेको छ । जेनजी आन्दोलनबाट सुरु भएको राजनीतिक अवरोहण अब प्रदेश सरकारहरूसम्म आइपुग्दा एउटा प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ-एमाले विपक्षीका कारण कमजोर भएको हो कि आफ्नै नेतृत्वको दम्भी र आडम्बरी शैलीका कारण ?

ओली आडम्बर फ्याक्टर–१
राजनीतिमा हार सधैँ मतपेटिकाबाट मात्र हुँदैन । कहिलेकाहीँ हार जनताले मतदान गर्नुअघि नै नेताको व्यवहारमा देखिन थाल्छ । शक्ति जब आत्मविश्वासबाट दम्भमा रूपान्तरण हुन्छ, तब राजनीतिक पतनको घडी सुरु भइसकेको हुन्छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यही कोणबाट हेर्ने हो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व एउटा रोचक अध्ययनको विषय बन्न पुगेको छ ।

गत भदौ २४ गतेसम्म कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यपछि एमाले दुई तिहाइको हाराहारीको समर्थनसहित सत्ताको केन्द्रमा थियो । संसद्को अङ्कगणित, प्रशासनिक संयन्त्र र राज्यसत्ताका प्रमुख निकायमा प्रभावका हिसाबले सरकार बलियो देखिन्थ्यो । तर, लोकतान्त्रिक राजनीतिमा सङ्ख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन, जनविश्वास पनि उत्तिकै निर्णायक हुन्छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले त्यही जनविश्वासमा देखिएको दरारलाई सतहमा ल्यायो । आन्दोलनको स्वर केवल एउटा सरकारविरुद्ध थिएन, सत्ता सञ्चालनको शैलीविरुद्ध पनि थियो । आन्दोलनले युवाहरूभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टि, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र संवादहीनताको सङ्केत गरेको धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ थियो । यही आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिस्थितिले सत्ता समीकरण फेरियो । त्यसपछि सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेन । यो परिणामलाई केवल चुनावी हारका रूपमा मात्र होइन, नेतृत्व शैलीप्रतिको जनअसन्तुष्टिको अभिव्यक्तिका रूपमा पनि हेरियो ।

ओलीको नेतृत्वमाथि त्यतिबेला सबैभन्दा बढी उठेको प्रश्न नीति होइन, शैलीको थियो । निर्णय प्रक्रियामा परामर्शको अभाव, फरक मतप्रति असहिष्णुता, पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रीकरण र गठबन्धन साझेदारसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा देखिएको कठोर व्यवहारले एमाले क्रमशः राजनीतिक रूपमा एक्लिँदै गएको टिप्पणी पार्टीभित्रै सुनिन थालेको थियो ।

लोकतन्त्रमा बहुमतले सरकार बनाउन सक्छ । तर, दम्भले सरकार जोगाउन सक्दैन । सत्ता सञ्चालनमा संवादभन्दा आदेश, सहकार्यभन्दा नियन्त्रण र समन्वयभन्दा शक्ति प्रदर्शन हावी हुँदा राजनीतिक साझेदार मात्र होइन, आफ्नै कार्यकर्ता पनि टाढिन थाल्छन् । यही कारण धेरै विश्लेषकहरूले जेनजी आन्दोलनदेखि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्मको घटनाक्रमलाई एउटा साझा सूत्रमा जोड्छन्-शक्तिको अहङ्कारले जनमतको भाषा सुन्न सकेन ।

राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो भ्रम भनेकै सत्ता स्थायी हो भन्ने विश्वास हो । इतिहासले पटक-पटक देखाएको छ, जनताले बनाएको सिंहासन जनताले नै खाली गरिदिन्छन् । प्रश्न केवल यति हो-नेतृत्वले त्यो सन्देश समयमै बुझ्छ कि बुझ्दैन ।

ओलीको आडम्बर फ्याक्टर–२
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद अब केवल एउटा प्रदेशको वित्तीय असहमतिको विषय रहेन । यसले सत्ता साझेदारीको विश्वास, गठबन्धनको स्थायित्व र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रदेशमा सुरु भएको विवाद अब सङ्घीय सत्ता समीकरणसम्म आइपुगेको छ ।

घटनाक्रमको सुरुआत ओलीले नै गरेका हुन् । सतहमा बजेट विवाद कांग्रेस-एमालेको देखिए तापनि यसको भित्री कारण भने फरक छ । पार्टीभित्र उठेको पुनर्गठनको मुद्दामा आफू सुरक्षित हुन ओलीले सुदूरपश्चिममा दलको नेता परिवर्तनको कार्ड फ्याँके । एमालेका सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई गुण्डु बोलाएर राजेन्द्र रावललाई दलको नेताबाट हटाउने प्रयास सुरु गरे ।

११ मध्ये ८ जना रावलकै पक्षमा उभिएपछि आफ्नो हच्किएका ओलीले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गराए । सपथको तयारी चलिरहँदा अन्तिम अवस्थामा मन्त्री फिर्ताको निर्णय रोक्न निर्देशन मात्र दिएनन्, महासचिव शंकर पोखरेलले निर्णय रोक्यो भन्ने समाचार प्रकाशन गराएर सुदूरपश्चिमको जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरे ।

ओली आडम्बरबाट एमालेभित्र सल्किएको आगो सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटसम्म आइपुग्यो । असार १ गते प्रस्तुत बजेट पारित गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सहमति जुट्न सकेन । बजेटमा व्यापक त्रुटि रहेको दाबी गर्दै एमालेले पुनर्लेखनको अडान लियो । कांग्रेसले भने समयमै बजेट पारित हुनुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्यायो ।

विवाद चर्किँदै गएपछि कांग्रेस नेतृत्वका तर्फबाट महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमालेका लेखा आयोग अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल धनगढी पुगेर समाधान खोज्ने प्रयास गरे । दुई दिनसम्मको छलफलले निकास दिन सकेन । अन्ततः विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह काठमाडौँ आइपुगे ।

यहीँबाट राजनीतिक सन्देश बदलिन थाल्यो । मुख्यमन्त्री शाहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर समस्या समाधानको पहल गर्न खोजे । तर, (हिजो) मंगलबार दिनभर समय माग्दा पनि भेटको अवसर पाएनन् । कांग्रेस स्रोतका अनुसार फोनमा सामान्य संवाद भए पनि अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न इच्छा देखाएनन् । कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले समेत संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरे पनि ओली त्यसप्रति उत्साहित नदेखिएको कांग्रेसको बुझाइ छ ।

राजनीतिमा कहिलेकाहीँ भेट नदिनु पनि एउटा सन्देश हुन्छ । अझ सत्ता साझेदार दलका मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न अस्वीकार गर्नु केवल व्यक्तिगत व्यस्तताको विषय होइन, राजनीतिक सङ्केत पनि हो । त्यसैले कांग्रेसभित्र यसलाई ओलीको पुरानै राजनीतिक शैली-दबाब सिर्जना गरेर वार्ता गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा हेरिएको छ ।

कांग्रेसको असन्तुष्टि यतिमै सीमित छैन । एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारहरूमा कांग्रेसले बजेट सहज रूपमा पारित गराएको, तर कांग्रेस नेतृत्वका प्रदेशमा एमालेले अवरोध सिर्जना गरेको निष्कर्ष कांग्रेस नेतृत्वको छ । त्यसैले अहिले सुदूरपश्चिमको विवादलाई कांग्रेसले एउटा प्रदेशको घटनाभन्दा बढी, गठबन्धनको भविष्यसँग जोडेर हेर्न थालेको छ ।

ओली आडम्बर फ्याक्टर–३
पार्टी पुनर्गठनको एजेन्डालाई आफ्नो अनुकूल मोड्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वमा हस्तक्षेप बढाएको आरोप पछिल्लो समय पार्टीभित्रैबाट पनि सुनिन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा देखिएको घटनाक्रमले आरोपलाई आरोपलाई प्रमाणित गर्दछ ।

बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्ने प्रयास त्यहीँबाट सुरु भयो । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले बजेट पारित नभएसम्म मन्त्री परिवर्तन नगर्न मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई सुझाव दिएको चर्चा थियो । अन्ततः ओलीले फरक निर्णय गरे । मुख्यमन्त्री आचार्यका विश्वासपात्र रत्न खत्रीको नेतृत्वमा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन हस्ताक्षर अभियान चलाइयो र त्यही आधारमा मन्त्रीहरूसँग राजीनामा मागियो । बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेका मन्त्रीहरू अन्ततः पद छाड्न बाध्य भए ।

त्यसपछि रत्न खत्री स्वयं भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने । तर, नयाँ नेतृत्वबाट प्रस्तुत बजेटले अपेक्षित स्थिरता दिन सकेन । उल्टै आफ्नै दलका १४ जना प्रदेशसभा सदस्यले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीसमक्ष हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र बुझाए । यही घटनापछि ओलीले असन्तुष्ट सांसदहरूलाई पुनः एकताबद्ध बनाउन थप राजनीतिक सक्रियता देखाएको एमाले स्रोतहरूको दाबी छ ।

मन्त्रीबाट हटाइएका पूर्व भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूमिश्वर ढकाललाई रातारात गुण्डु बोलाएर छलफल गरिएको र त्यसपछि नयाँ रणनीति तय गरिएको स्रोतहरूको दाबी छ । बजेट पुनर्लेखनको मागमा उभिएका केही प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग पार्टी नेतृत्वका तर्फबाट संवाद गरिएको, त्यसक्रममा सचिव महेश बस्नेतले समेत उनीहरूसँग टेलिफोन संवाद गरेको दाबी गरिएको छ ।

ती संवादमा आश्वासन र राजनीतिक दबाब दुवै प्रयोग भएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ । यद्यपि, यसबारे एमाले नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । अन्ततः सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले बजेट पारित गर्न सहयोग गरेपछि तत्कालीन राजनीतिक सङ्कट टर्‍याे । तर त्यसले लुम्बिनीमा देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टि भने समाप्त गराएन ।

यस घटनालाई धेरैले मन्त्री परिवर्तनको सफल अभ्यासभन्दा पनि पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन पुनःनिर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यसको प्रभाव त्यसपछि सुझाव सङ्कलन प्रक्रियामै देखिएको दाबी गरिन्छ । महासचिव शंकर पोखरेल निकट मानिएका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य स्वयं सुझाव कार्यक्रममा अनुपस्थित रहे पनि उनको गृहजिल्ला अर्घाखाँचीबाट ओलीको बचाउमा सुझाव आएको छ । मन्त्री परिवर्तन प्रक्रियामा सक्रिय रहेका रत्न खत्री उपाध्यक्ष रहेको बाँके जिल्लाबाट पनि त्यस्तै प्रकृतिका सुझाव सार्वजनिक भए । यसलाई गुण्डुमा तय गरिएको राजनीतिक रणनीतिको निरन्तरताका रूपमा एमालेभित्रै चर्चा हुन थालेको छ ।

यही रणनीतिलाई अन्य प्रदेशमा पनि विस्तार गर्ने प्रयास भएको कांग्रेस र एमाले दुवै पक्षनिकट स्रोतहरूको दाबी छ । सुदूरपश्चिममा बजेट विवादलाई चर्काएर सत्ता साझेदार कांग्रेसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने र त्यसकै आधारमा प्रदेश सरकारहरूको नयाँ शक्ति सन्तुलन खोज्ने प्रयास भएको आरोप कांग्रेसको छ ।

त्यही क्रममा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र सचिवालय बैठकमा फरक मत राखेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलप्रति पनि नेतृत्व असन्तुष्ट रहेको चर्चा पार्टीभित्र चल्यो । बिरोधी समाप्त पार्न माहिर ओलीले सचिवद्वय हिक्मत कार्की र यमलाल कँडेललाई सरकारबाहिर राख्ने रणनीति तय गरेको स्पष्ट बुझिन्छ ।

यससँगै लुम्बिनीमा चेतनारायण आचार्यलाई यथावत् राख्ने, सुदूरपश्चिममा राजेन्द्रसिंह रावललाई अगाडि ल्याउने, गण्डकीमा खगराज अधिकारीको भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्ने तथा बागमतीमा समेत नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र आफ्ना बिराेधी यामलाल कडेल र हिक्मत कार्कीलाई सत्ताबाहिर राखेर बदला लिनेगरी ओलीले रणनीति बनाएर यसकाे सम्भावनाबारे आन्तरिक छलफल भएको दाबी विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ ।

तर राजनीतिमा सबै रणनीतिले अपेक्षित परिणाम दिँदैनन् । प्रदेश सरकारहरूको शक्ति समीकरण पुनःनिर्माण गर्ने प्रयासले उल्टै सत्ता साझेदारबीच अविश्वास बढाएको छ । सुदूरपश्चिमको बजेट विवाद प्रदेशको सीमाभन्दा बाहिर निस्किएर सातै प्रदेशको सत्ता समीकरणसँग जोडिन आइपुगेको छ । जसलाई सुरुआतमा आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय मानिएको थियो, त्यही विषय अन्ततः गठबन्धन राजनीतिका लागि चुनौती बन्न पुग्यो ।

राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको छ-शक्ति केन्द्रीकरणले तत्काल नियन्त्रण त दिनसक्छ । तर दीर्घकालीन स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्दैन । संस्थागत प्रक्रियाभन्दा नेतृत्वको इच्छाशक्ति हावी हुन थालेपछि असहमति समाप्त हुँदैन, बरु अर्को रूप लिएर फर्किन्छ । लुम्बिनीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मको पछिल्लो घटनाक्रमले कम्तीमा यति प्रश्न भने उठाएको छ–के शक्ति सन्तुलन खोज्ने प्रयासमै नेतृत्वले राजनीतिक विश्वास गुमाइरहेको छ ? यही प्रश्नको उत्तरले दुई प्रदेशमा मात्र होइन, सातै प्रदेशको सत्ता समीकरणमा तरङ्ग पैदा गरेको छ ।

ओली आडम्बरले सकिँदै एमाले
राजनीतिमा विपक्षीभन्दा ठूलो चुनौती कहिलेकाहीँ आफ्नै नेतृत्व शैली बन्छ । इतिहासले देखाएको छ-धेरै शक्तिशाली सरकारहरू विपक्षीको आक्रमणले होइन, आफ्नै निर्णय, व्यवहार र नेतृत्व शैलीका कारण कमजोर बनेका छन् । यही दृष्टिकोणबाट पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दम्भी, आडम्बरी राजनीतिक यात्राले पनि यस्तै प्रश्न उठाएको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनदेखि प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको सत्ता सङ्कटसम्मका घटनालाई एउटै सूत्रमा जोड्दा एउटा प्रवृत्ति स्पष्ट देखापर्छ– शक्ति जति केन्द्रित हुँदै गयो, राजनीतिक विश्वास त्यति नै खस्किँदै गयो ।

भदौ २४ गते मध्यान्नसम्म एमाले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यमा सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा थियो । संसद्मा बलियो अङ्कगणित थियो । प्रशासनिक संरचनामा प्रभाव थियो र सत्ता सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै राजनीतिक साधन उपलब्ध थिए । तर, जेनजी आन्दोलनले पहिलो पटक सरकार र विशेषगरी ओली नेतृत्व शैलीप्रति बढ्दो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिदियो ।

आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिको निर्वाचन परिणामलाई धेरै विश्लेषकहरूले नेतृत्व शैलीप्रतिको जनमतका रूपमा पनि व्याख्या गरे । एमालेभित्रै निर्णय प्रक्रियामा परामर्शको अभाव, फरक मतप्रतिको असहिष्णुता र शक्ति केन्द्रीकरणबारे प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।

यही प्रवृत्ति त्यसपछि प्रदेश राजनीतिमा झन् स्पष्ट रूपमा देखियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद सतहमा कांग्रेस–एमालेबीचको असहमति जस्तो देखिए पनि यसको भित्री कारण पार्टीभित्रको शक्ति व्यवस्थापनसँग जोडिएको दाबी विभिन्न स्रोतहरूले गरेका छन् । दलको नेता परिवर्तनदेखि मन्त्री फिर्ता बोलाउने प्रयाससम्मका घटनाले आन्तरिक विवादलाई बाह्य राजनीतिक सङ्कटमा रूपान्तरण गरिदियो । सदैव आफू र आफ्ना आसेपासेलाई केन्द्रमा राख्दा र उनैहरुका योजनामा केन्द्रीत बन्दा ओलीले एमालेको पार्टी जीवनलाई तहसनहस पारिदिए ।

आफ्नै सत्तासाझेदारी रहेको सरकारको बजेट फेल बनाउने नीति लिनु उपयुक्त होइन भन्ने कांग्रेस नेतृत्वबाट सिक्न नसक्नु एमालेका लागि ओली दम्भ घातक बन्दै गएको छ । लुम्बिनी, कोशी र कर्णालीको बजेटमा सत्ता साझेदार दल कांग्रेसको आपत्ती थियो । तर, कांग्रेस नेतृत्वले राजनीतिक धर्म निर्वाह मात्र गरेन, निशर्त बजेट पारित गर्न सघाउ पुर्‍यायो । लुम्बिनी प्रदेश र कोशी प्रदेशका घटनाक्रमले पनि ओली दम्भलाई छरपष्ट पारिदियो । दलभित्र आफ्नो शक्ति कायम राख्न आफ्नै मन्त्री फिर्ता बोलाउन हस्ताक्षर चलाउने, बजेट फेल गर्न बिपक्षीसँग साटगाँठ गर्नुबाट ओली दम्भ र सर्वसत्तावाद छर्लङ्ग हुन्छ ।

समयले ओलीलाई दिएको अन्तिम चेतावनी
राजनीतिक दलहरूको विकास वा पतनको कारण नेतृत्वको शैली हो । कुनै बेलाको शक्तिशाली पार्टी ओलीको दम्भी र आडम्वरी नेतृत्व शैलीका कारण पार्टी जीवनमै सबैभन्दा सङ्कटमा एमाले उभिएको छ । पार्टी कार्यकर्ताहरुले सङ्कटको घडीमा उभिएका प्रदेश सरकार, अलमलिएको सङ्गठन पुनर्गठनप्रति खुलेयाम प्रश्न गरिरहेका छन् । आत्मकेन्द्रीत नेतृत्व शैलीबारे प्रश्न उठाएका छन् । यस्तो अवस्थामा ओलीले विगतमा झैं असहमतिलाई व्यवस्थापन गर्नेभन्दा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे भने सङ्गठन कमजोर मात्र हुँदैन, नेतृत्वप्रति कार्यकर्ताको विश्वास पनि कमजोर हुन्छ ।

यदि प्रदेशहरूमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेर एमाले प्रतिपक्षमा पुग्छ भने त्यसले एउटा गम्भीर राजनीतिक सन्देश दिनेछ–ओली दम्भले केन्द्रीय सत्तामा नगन्य मात्रामा खुम्चिएको एमालेको शक्ति आगामी दिनमा झन् खुम्चिदै जानेछ । इतिहासबाट ओलीले सिक्नु र बुझ्नु पनि पर्छ–दम्भले नत पार्टी जीवन जीवन्त बन्नसक्छ, न त सत्ता राजनीति नै सफल हुनसक्छ ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा शक्ति टिकाउने आधार विश्वास हो, विश्वास आर्जन आत्मियताबाट प्राप्त हुन्छ । दम्भ र आडम्बरले अधोगतितर्फ लैजान्छ । र संवादको ठाउँ दबाबले, सहकार्यको ठाउँ नियन्त्रणले र संस्थागत निर्णयको ठाउँ व्यक्तिकेन्द्रित शैलीले लिँदा सत्ता विस्तारै आफ्नै भारले कमजोर हुँदै जान्छ । पछिल्ला घटनाक्रमले उठाएको मूल प्रश्न पनि यही हो–के एमालेको वर्तमान सङ्कट विपक्षीको सफलताभन्दा बढी आफ्नै दम्भी ओली नेतृत्व शैलीको परिणाम हो ?

एमालेको पछिल्लो यात्राले यही प्रश्नलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ । यदि नेतृत्वले दम्भलाई आत्मविश्वास र नियन्त्रणलाई सङ्गठनात्मक अनुशासन ठानिरह्यो भने त्यसको मूल्य केवल एउटा निर्वाचनको हारमा सीमित रहनेछैन, त्यसले सिङ्गो राजनीतिक आन्दोलनको भविष्यसमेत प्रभावित गर्न सक्छ । इतिहासले देखाएको छ–व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा संस्था बलियो हुँदा आन्दोलन टिक्छ । तर, संस्था व्यक्तिको अहङ्कारको बन्दी बनेपछि आन्दोलनहरू क्रमशः क्षय हुन थाल्छन् ।

एमाले अहिले त्यही मोडमा उभिएको देखिन्छ । पार्टीभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको हस्तक्षेप, गठबन्धन साझेदारसँग कमजोर बन्दै गएको विश्वास र निर्णय प्रक्रियामा संवादको खडेरीले नेतृत्वलाई गम्भीर आत्मसमीक्षाको सन्देश दिइरहेको छ । यदि यी सङ्केतलाई समयमै आत्मसात् गरिएन भने सत्ताबाट बाहिरिने क्रम केवल सरकार परिवर्तनको विषय मात्र रहनेछैन, त्यसले पार्टीको वैचारिक, सङ्गठनात्मक र जनाधारगत क्षयलाई समेत तीव्र बनाउन सक्छ ।

त्यसैले अहिलेको आवश्यकता शक्ति आर्जनको अनन्त मोह होइन, शक्ति प्रयोगको संयम हो । दम्भ होइन, आत्मसमीक्षा हो । नियन्त्रण होइन, संवाद हो । यदि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत शक्ति प्रदर्शनभन्दा पार्टीको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिँदै पूनर्गठनकाे पक्षमा उठेका आवाजकाे सम्बाेधन गर्दै सहकार्य, परामर्श र संस्थागत नेतृत्वलाई बल दिनसके भने एमाले पुनः राजनीतिक पुनरुत्थानको बाटोमा फर्किन सक्छ । अन्यथा, पछिल्ला घटनाक्रमले उठाएका प्रश्नहरू क्रमशः एउटा व्यक्तिमाथिको आलोचनामा सीमित नरही सिङ्गो आन्दोलनको भविष्यसँग जोडिने जोखिम बढ्दै जानेछ ।