नेपालको संविधानः दशकको यात्रा र दिगोपनको चुनौती

टीकाबहादुर बस्नेत
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्तिको एक दशकको यात्राका क्रममा मुलुकले महत्वपूर्ण मोडहरू पार गरेको छ । संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा हुँदा यसको कार्यान्वयन, चुनौती र भविष्यबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । लामो बहस र छलफलपछि संविधानसभाबाट नेपालको सातौँ संविधान आजैका दिन अर्थात् २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो । तर, संविधान जारी भएको केही समयपछि देखापरेका चुनौतीहरूले यसलाई दिगो बनाउन कति कठिनाइहरू छन् भन्ने स्पष्ट गराएका थिए ।

संविधानको सुरुवाती चुनौती र नाकाबन्दी
नेपालको संविधान जारी भएलगत्तै देशले दक्षिणी छिमेकी भारतको अघोषित नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो । मधेशमा देखिएको असन्तुष्टि र संविधानको केही व्यवस्थाहरूले देशको एक भागमा विवाद सिर्जना ग¥यो । मधेशकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानमा उठाएका केही मागहरू सम्बोधन नगरेको आरोप लगाइयो । नाकाबन्दीका कारण देशको आर्थिक र सामाजिक स्थिति कमजोर बन्यो । यससँगै संविधानको दिगोपनमा नै आशंका गर्नेहरूको संख्या बढ्यो ।

तर, संविधान जारी भएको चार महिनामै गरिएको पहिलो संशोधनले मधेशकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिले उठाएका केही मुख्य मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न खोज्यो । यो पहिलो संशोधन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशीतासम्बन्धी थियो । यसले संविधानमा सुधारको सम्भावनालाई पनि संकेत गर्यो । संविधानको दोस्रो संशोधन भने पाँच वर्षपछि नेपालको राजनीतिक नक्सा र प्रतीक चिन्हमा भारतसँगको विवादित भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेट्ने उद्देश्यले गरियो ।

संविधान संशोधन र राजनीतिक दलहरूको भूमिका
संविधान संशोधनको अवधारणा नेपालमा तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता र दबाबहरूलाई सम्बोधन गर्न आएको थियो । हालका दुई ठूला राजनीतिक शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले तेस्रो संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सहमति गरेका छन् । यद्यपि, यसले माओवादी केन्द्रजस्ता विपक्षी दलहरूको विरोध पनि निम्त्याएको छ । माओवादी केन्द्र, केही क्षेत्रीय दलहरू र पहिचानको मुद्दा उठाइरहेका राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानको केही पक्षप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपालको संविधानमा गरिएको सुधारले देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ । संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ बहुमत पुग्नुपर्ने भएकाले संविधानको संशोधन प्रक्रिया गाह्रो देखिएको छ । कानुनका विज्ञ विपिन अधिकारीले संविधान संशोधनको वाचा कार्यान्वयन गर्न प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच समझदारी कायम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

संविधान संशोधन र समावेशीकरण
संविधानले सबै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, र समुदायलाई समान अधिकार दिने वाचा गरेको छ । यसका लागि संविधानमा मौलिक हकका रूपमा विभिन्न प्रावधानहरू राखिएका छन् । तर, यी प्रावधानहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । संविधानको धारा ४२ मा १६ वटा समुदायलाई राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यस सम्बन्धी कानुन अझै बनिनसकेको कानुनका जानकारहरूले बताउँछन् ।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई धेरै अधिकार दिएको छ । तर, ती अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरू भने निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । संविधानमा मौलिक हकका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्ति र कानुनी सहायता जस्ता अधिकारहरू राखिएका छन् । तर, यी अधिकारहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू बनिनसक्दा जनतामा निराशा छाएको छ ।

संघीय संरचना र स्थानीय तहको कार्यान्वयन
संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत गरेको छ, जसअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारको संरचना बनाइएको छ । संघीय संरचनाले देशमा विकासको गति तीव्र बनाउने आशा गरिएको थियो । तर, संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूले संघीयताको सफलतामा केही प्रश्न उठाएका छन् ।

संविधानले स्थानीय तहलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, यसका लागि आवश्यक कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । संघीय निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन र संघीय संरचनासँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरूको अभावले संघीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको हो । यसले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र अन्य प्रशासनिक चुनौतीहरू उत्पन्न गरिरहेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र संविधानको मर्म
नेपालको संविधानले देशमा बहुमतको सरकार स्थापना गर्ने मर्म राखेको थियो । तर, विगत नौ वर्षमा नेपालले धेरै पटक राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्नुप¥यो । बहुमत प्राप्त दलले सरकार सञ्चालन गर्न नसक्दा गठबन्धन सरकारहरूको गठन भयो, जसले संविधानको मर्मलाई चुनौती दियो । संविधानको मर्मअनुसार बहुमत प्राप्त दलले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउनुपर्ने भए पनि लगातार राजनीतिक अस्थिरताले जनतामा निराशा छाएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूको दृढ इच्छाशक्ति र सहकार्य आवश्यक छ । संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ होइन, यसमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर जनताका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

संविधानको सफलताका लागि भविष्यका मार्गहरू
नेपालको संविधानले धेरै महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । स्थानीय तहको सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहको विस्तार र कानुनी शासनका लागि संविधानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । स्थानीय सरकारहरूले जनतालाई सेवा दिन र आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न महत्वपूर्ण काम गरेका छन् ।

तर, संविधानको पूर्ण सफलताका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी छ । प्रदेश र संघीय सरकारबीचको समन्वय, कानुन निर्माणमा तीव्रता र जनताका मौलिक हकको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । संविधानको दिगोपनका लागि सबै राजनीतिक दल, सरकार र सम्बद्ध निकायहरूले एकसाथ काम गर्नुपर्छ ।

संविधान जारी भएको एक दशकको यात्रामा यो संविधान नेपालको इतिहासमा तेस्रो धेरै टिकेको संविधान भइसकेको छ । यसलाई अझै दिगो बनाउन र सफल बनाउने जिम्मेवारी अब देशका सबै पक्षमा छ ।