लुम्बिनी प्रदेश सरकारले टिमुरको माध्यमबाट पहाडी क्षेत्रको समृद्धि खोज्ने नीति तय गरेको छ । प्रदेशका पहाडी भू–भागमा अर्गानिक टिमुर खेतीको सम्भावना र यसको व्यावसायिक उत्पादनले प्रदेशको समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउन सक्ने अवसर प्रदेश सरकारको योजना र तत्परता देखेर स्पष्ट हुन्छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अर्गानिक टिमुरलाई प्रदेश सरकारले व्यवसायिक योजना बनाउँदै विश्व बजारसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखेको बताउनु भएको छ । यो कदमले प्रदेशका किसानहरूलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउँदै उनीहरूको जीवनस्तरमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्
टिमुर कालो सुन हो । यो स्वास्थ्यका लागि बहुमूल्य छ । यसको उत्पादन र यसको अन्तर्राष्ट्रिय मागलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यो प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा प्रशस्त पाइने टिमुरको व्यापारिक सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर उठाइएको कदम हो । युरोप र अमेरिकामा अर्गानिक उत्पादनको माग उच्च छ, र लुम्बिनीको विषादीरहित टिमुरलाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गरेर राम्रो मूल्य पाउने सम्भावना रहेको छ । तर, यो योजना सफल हुन प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन र प्रभावकारी रणनीति तयार पार्नुपर्छ । उत्पादनको गुणस्तर कायम राख्न, विषादीरहित उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न र निर्यातमा सहजता ल्याउन ठोस योजना आवश्यक छ । यस्ता रणनीतिहरूको अभावमा टिमुर खेतीले आर्थिक सम्भावना पुरा गर्न नसक्ने जोखिम रहन्छ ।
नागरिकको अभिभावक सरकार हो । सरकारका नीति नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रीत हुनु अत्यावश्यक छ । प्रदेश सरकारले किसानहरूको जीवनस्तर सुधार्न व्यवसायिक टिमुर खेतीमा उनीहरूको सीप र ज्ञान अभिवृद्धि गर्न तालिमहरू प्रदान गर्नु पर्दछ । रोल्पालगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा यस प्रकारको खेतीले ठूलो सम्भावना बोकेको छ । विदेशी चासोले यो क्षेत्रमा अझ बढी अवसर ल्याउन सक्छ । तर, प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधनका विधिहरूलाई प्राथमिकता दिनु अनिवार्य छ । टिमुर खेतीलाई समृद्धिको साधन बनाउन प्रदेश सरकारले यस्ता योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनु र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस