संविधान प्राप्तिको नौवर्ष : सर्वस्वीकार्यताको अपेक्षा

नेपालले आफ्नो संविधान प्राप्त गरेको नौवर्ष पूरा भएको छ, जुन देशका लागि ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण उपलब्धी हो । २०७२ सालको असोज ३ गते संविधानसभाबाट पारित नेपालको संविधान लागू भएको थियो, जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै राज्यलाई नयाँ संरचनामा ढाल्यो । तर, संविधानप्रति विभिन्न क्षेत्रहरूमा देखिएको असन्तुष्टि र प्रश्नहरूले यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन अझै पनि धेरै प्रयास आवश्यक रहेको देखिन्छ । नौ वर्षअघि संविधान जारी भएसँगै तत्कालै नेपालले भारतबाट नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो, जसले संविधानप्रति नेपाल बाहिरै मात्र नभएर भित्र पनि केही असन्तुष्टि रहेको स्पष्ट ग¥यो । विशेषगरी तराई–मधेश केन्द्रित मुद्दाहरूमा संविधानले पर्याप्त सम्बोधन नगरेको भन्ने गुनासो थियो । तथापि, समयक्रमसँगै यस असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिए र संविधान संशोधनका केही प्रस्ताव पनि अघि सारिए ।

यो संविधान निर्माणको प्रक्रिया नेपाली जनताको दशकौं लामो चाहना पूरा गर्न गरिएको प्रयास थियो । संविधानसभा मार्फत् संविधान बनाउने सपना पहिलो संविधानसभा असफल भए पनि दोस्रो संविधानसभाले पूरा ग¥यो । यस संविधानलाई ९० प्रतिशत सभासद्हरूले हस्ताक्षर गरेर अनुमोदन गरेका थिए, जुन आफैमा ठूलो उपलब्धी थियो । संविधान कार्यान्वयनका लागि विभिन्न चुनौतीहरू छन् । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच लय मिल्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरूको निर्माणको कार्यले ढिलाइ भइरहेको छ । विशेषगरी शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन, प्रादेशिक लोकसेवा आयोग, वित्त आयोग जस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरू पारित गर्न बाँकी छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुनी अधिकार नदिइकन संघीयताको सफल कार्यान्वयन सम्भव छैन । संघीय शासन व्यवस्थाले स्थानीय र प्रादेशिक तहलाई बलियो बनाउँदै विकासको प्रवाहलाई तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँडको स्पष्टता आवश्यक छ । संविधानलाई सर्वस्वीकार्यता दिलाउन संविधान संशोधनको कुरा पनि उठिरहेको छ । सरकारले २०७२ सालमा पहिलोपटक संविधान संशोधन गरिसकेको छ । यसका साथै संविधानका विभिन्न विवादित पक्षलाई सम्बोधन गर्न दोस्रो पटक संशोधनको प्रस्ताव पनि गरिएको थियो, तर पर्याप्त समर्थन नपाउँदा उक्त प्रस्ताव सफल हुन सकेन । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच आपसी सहमति र समझदारी आवश्यक छ । संविधान कुनै धार्मिक ग्रन्थ होइन, जसमा कुनै परिवर्तन गर्न नसकिने होस् । संविधान समाजको विकास र परिवर्तित सन्दर्भसँग मेल खाएर अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि संविधानलाई आवश्यकतानुसार संशोधन गर्दै सबैको हितमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । अन्ततः, संघीयता नेपालको लागि नयाँ प्रयोग हो । विश्वका धेरैजसो देशहरूले संघीयता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेका छन् । नेपालका लागि पनि संघीयता समयसँगै सुदृढ हुँदै जानुपर्छ । तर, यसलाई सफल बनाउन सरकार, राजनीतिक दलहरू र सम्बद्ध निकायहरू सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयन, कानूनको निर्माण र तीनै तहको सरकारबीचको समन्वयबाट मात्र संघीयता सुदृढ हुनसक्छ । यसलाई समयको प्रवाहसँगै सफल बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस