काठमाडौँ । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले समता करको अवधारणा ल्याइएको भए पनि आम नागरिकबाट आएको प्रतिक्रिया र बढ्दो आर्थिक भारलाई मध्यनजर गर्दै निर्णय स्थगित गरिएको बताउनुभएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएको उक्त करको नागरिकस्तरबाट व्यापक आलोचना र विरोध भएको थियो। कर लागू हुँदा सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको असन्तुष्टि देखिएका निर्णयलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने बताउनुभएको छ।
उहाँले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट विपन्न वर्गका लागि पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले उपलब्ध गराउने नीतिलाई भने कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस