अमेरिकाले विद्यार्थी भिसा नियम कडा बनायो, चार वर्षको बसाइ सीमा लागू

काठमाडौँ । अमेरिकाले दशकौँदेखि लागू रहेको विदेशी विद्यार्थी भिसा प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्दै विद्यार्थीको बसाइ अवधि, भिसा नवीकरण र सरकारी निगरानीसम्बन्धी नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको छ ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस)ले भिसा दुरुपयोग रोक्न, सुरक्षा जाँच कडा बनाउन र विदेशी विद्यार्थीमाथिको सङ्घीय निगरानी बढाउने उद्देश्यले ‘ड्युरेसन अफ स्टेटस’ प्रणाली हटाएर निश्चित समयावधिको भिसा व्यवस्था लागू गरेको हो ।

सेप्टेम्बर १५ देखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थाअनुसार एफ–१ र जे–१ भिसामा अमेरिका जाने विद्यार्थीलाई अधिकतम चार वर्षसम्म मात्र बस्न अनुमति दिइनेछ । अध्ययन अवधि चार वर्षभन्दा बढी हुने अवस्थामा अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा (यूएससीआईएस)बाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ नियमसँगै अध्ययन पूरा भएपछि अमेरिका छाड्न दिइने ग्रेस पिरियड ६० दिनबाट घटाएर ३० दिन कायम गरिएको छ। उक्त अवधिभित्र विद्यार्थीले अमेरिका छाड्नुपर्ने, अर्को शैक्षिक संस्थामा स्थानान्तरण हुनुपर्ने वा भिसाको स्थिति परिवर्तन गरी अप्सनल प्राक्टिकल ट्रेनिङ (ओपिटी)सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

डीएचएसले हाल अमेरिकामा अध्ययनरत विद्यार्थी पनि स्वतः नयाँ प्रणालीमा समावेश हुने जनाएको छ। नियम लागू भएको मितिदेखि उनीहरूको बसाइ अवधि गणना गरिनेछ। अध्ययन अवधि थप्न, विषय परिवर्तन गर्न वा अर्को शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न यूएससीआईएसको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ। यस क्रममा बायोमेट्रिक्स, पृष्ठभूमि जाँच र थप सुरक्षा परीक्षणसमेत गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यससँगै विद्यार्थीको बसाइ अवधि थप्ने अधिकार विश्वविद्यालयबाट सङ्घीय सरकारमा सरेको छ। नयाँ नियम लागू हुनुअघि नै अमेरिकाबाहिर रहेका विदेशी विद्यार्थीलाई कोलम्बिया विश्वविद्यालयलगायत केही शैक्षिक संस्थाले सेप्टेम्बर १५ अघि अमेरिका फर्किन सुझाव दिएका छन्। नयाँ प्रणालीमा संक्रमणका क्रममा हुन सक्ने प्रशासनिक जटिलताबाट जोगिन यस्तो आग्रह गरिएको जनाइएको छ।

यो व्यवस्थाले विशेषगरी मास्टर्स, विद्यावारिधि (पीएचडी) तथा स्टेम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) विषयका लामो अवधिका शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई बढी प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सन् २०२४–२५ को शैक्षिक सत्रमा तीन लाख ६० हजारभन्दा बढी भारतीय विद्यार्थी अमेरिकामा अध्ययनरत रहेकाले यो निर्णय उनीहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

डीएचएसले नयाँ नियमले अध्यागमन प्रणालीको विश्वसनीयता सुदृढ गर्ने र भिसा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने दाबी गरेको छ। तर न्याफ्सा र एफआईआईडीएसजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले अतिरिक्त सरकारी स्वीकृति र जटिल प्रक्रियाले अनुसन्धानमा ढिलाइ हुन सक्ने तथा अमेरिका विदेशी प्रतिभाका लागि कम आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।