वित्तीय सङ्घीयताको कानुन र राजस्व बाँडफाँड सुधार गर्न माग

रुपन्देही । वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन र राजस्व बाँडफाँडको विद्यमान व्यवस्था सुधार गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनका समस्या पहिचान तथा सुधारका उपायबारे सुझाव सङ्कलनका क्रममा यस्तो माग गरिएको हो ।

एशियाली विकास बैंक (एडिबी), सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छलफलमा प्रदेशका विभागीय मन्त्री, प्रमुख सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी थिए ।

उनीहरूले राजस्व सङ्कलन, बजेट बाँडफाँड, अनुदान वितरण तथा तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा देखिएका समस्याबारे सुझाव दिएका थिए ।

पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी सुझाव सङ्कलनका लागि टोली सातै प्रदेश पुगेको जानकारी दिए । सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिने उनले बताए ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजित थारुले राजस्व बाँडफाँडलाई आवश्यकता, जिम्मेवारी र कार्यक्षमतासँग जोडेर थप व्यावहारिक बनाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधनसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको राजस्व बाँडफाँडको विद्यमान व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समानीकरण तथा सशर्त अनुदान निश्चित सूचकका आधारमा कमजोर र बढी आवश्यकता भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर वितरण गर्नुपर्ने बताए ।

‘समानीकरण र सशर्त अनुदान आवश्यकता र क्षमताका आधारमा पठाउनुपर्छ। कमजोर क्षेत्रलाई सूचकका आधारमा प्राथमिकतामा राखेर स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक छ,’ मन्त्री थारुले भने ।

उनले निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी न्यूनीकरण र सुरक्षित मातृत्वलगायत आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा कमजोर तथा पछाडि परेका क्षेत्रलाई लक्षित गरी अनुदान दिनुपर्ने बताए ।

मन्त्री थारुले सडक सञ्जाल विस्तार गर्दा यातायातसँगै व्यापार तथा आर्थिक गतिविधिलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । चीन र भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउने गरी सडक पूर्वाधार विस्तार गर्न सके प्रदेश तथा मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशसँग कृषिसम्बन्धी अधिकार भए पनि पर्याप्त बजेट तथा स्रोतको अभाव रहेको उनले बताए । सातवटै प्रदेशमा कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर लागत साझेदारीमा ठूला उत्पादनमूलक आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

तीन तहबीच समन्वयमा जोड
मन्त्री थारुले राजस्व सङ्कलन र प्रशासनिक अधिकारका विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्टता तथा प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

स्थानीय तहलाई राजस्व उठाउने अधिकार मात्र दिने तर प्रदेशलाई पर्याप्त स्रोत र अधिकार नदिने अवस्था सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार तीन तहका सरकार अघि बढे राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा स्रोत परिचालन प्रभावकारी बनाउन सकिने उनले बताए ।

प्रदेश व्यवस्थापन तथा विकासका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ऋण लिन गरेको प्रस्ताव सङ्घीय सरकारले स्वीकृत नगरेको पनि मन्त्री थारुले बताए । प्रदेशको विकासका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सम्भावनालाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
लुम्बिनीमा कागज उत्पादनको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रको सहभागितामा लागत साझेदारीका आधारमा यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

यसैबीच, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव विनोदबहादुर कुँवरले संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

सङ्घीयताको अभ्यास सुरु भएको करिब एक दशकमा राजनीतिक दलहरू प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन गर्न क्रमशः सक्षम बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक संरचनालाई पनि सोहीअनुसार प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

‘सङ्घीयताको अभ्यास भएको १० वर्षमा राजनीतिक संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने प्रशासनिक संरचना पर्याप्त रूपमा बन्यो कि बनेन भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ,’ प्रमुख सचिव कुँवरले भने ।

उनले सङ्घीयताको परिकल्पनाअनुसार प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य रहेको बताए ।