पौने ३० खर्ब पुग्यो सार्वजनिक ऋण, दुई महिनामै ऋण सेवामा ८५ अर्ब खर्च

काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामै २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । असार मसान्तमा २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण भदौ मसान्तसम्म करिब ८ अर्ब ६४ करोडले घटेको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार भदौसम्म सरकारले ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ। विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ ऋण थपिएको छ।

कुल ऋणमध्ये १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड आन्तरिक र १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को क्रमशः २०.६३ र २४.४१ प्रतिशत हो। कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४५.०५ प्रतिशत पुगेको छ।

सरकारले भदौ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण सेवामा ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर सोही अवधिमा पूँजीगत खर्च भने ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ।

भदौसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ६३ अर्ब ५४ करोड र ब्याज १३ अर्ब २५ करोड तथा बाह्य ऋणको साँवा ६ अर्ब ५९ करोड र ब्याज १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋण सेवाका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भदौसम्म लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत अर्थात् ६१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ।

यस वर्ष ४ खर्ब १० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकामा भदौसम्म ५० अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ। बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोडको लक्ष्य रहेकामा ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ।

पछिल्लो सात वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण झण्डै दोब्बर भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ३० खर्ब नजिक पुगेको हो।

महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ऋणलाई उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार र पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका छन्। आयोगले चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा आन्तरिक ऋण प्रयोग गर्न कडाइ गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ।

महालेखाले पनि सार्वजनिक ऋणको रकम पूँजी निर्माणमा पर्याप्त प्रयोग नभएको र कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श तथा कार्यालय सञ्चालनजस्ता चालु शीर्षकमा समेत खर्च भएको उल्लेख गरेको छ। ऋणको बढ्दो साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्वका कारण अन्य सरकारी खर्चका लागि समेत ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।