शाक्यको पुनर्बहाली मागमा सर्वोच्चको ‘कारण देखाऊ’, अन्तरिम आदेशबारे असोज १६ मा छलफल

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले साविककै पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेन। बरु अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर छलफल गर्न असोज १६ गते पेसी तोकिएको छ ।

शाक्यले आफूलाई साविक पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । यसअघि पनि उनले पदमुक्त गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्दै उनलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि शाक्य पुनः पदमुक्त भएका थिए । अहिले उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पनि आफूलाई साविक पदमा पुनर्बहाली नगरिएको भन्दै उनी फेरि सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

यसअघि सर्वोच्चले शाक्यको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर गर्दै निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न इजलासबाटै निरूपण गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

यसबीच सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ।

अब असोज १६ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफलपछि मात्रै शाक्यको पुनर्बहालीसम्बन्धी मागमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषय स्पष्ट हुनेछ।