योगेश भट्टराईको प्रस्ताव : ओलीले सम्मानजनक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वबाट सम्मानजनक रूपमा बिदा लिएर नयाँ नेतृत्व निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकमा प्रस्तुत ‘वर्तमान चुनौती र पार्टीको बहुआयामिक पुनर्गठनका लागि प्रस्ताव’ शीर्षकको लिखित धारणामा भट्टराईले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई पार्टीको लोकतान्त्रिक संस्कार, पुस्तान्तरण, वैचारिक पुनर्जागरण र नयाँ राजनीतिक विश्वास निर्माणसँग जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

उनले पार्टीको पछिल्लो निर्वाचन परिणाम तथा जनस्तरबाट व्यक्त धारणालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्दै नयाँ राजनीतिक निकासका लागि नेतृत्वले साहसिक निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट सम्मानजनक रूपमा विदा लिएर नयाँ नेतृत्व निर्माणका लागि बाटो खोल्नुपर्छ।

‘नेतृत्व हस्तान्तरण कुनै व्यक्ति विशेषलाई हटाउने वा स्थापित गर्ने प्रश्न मात्र होइन । यो पार्टीको लोकतान्त्रिक संस्कार, पुस्तान्तरण, वैचारिक पुनर्जागरण र नयाँ राजनीतिक विश्वास निर्माणसँग जोडिएको ऐतिहासिक प्रश्न हो,’ भट्टराईले प्रस्तावमा भनेका छन्। Pasted text
‘पार्टीलाई पुनर्गठन नगरी संकटबाट निस्कन सकिँदैन’

भट्टराईले एमाले अहिले निर्वाचन पराजय र जनविश्वासमा आएको कमीका कारण गम्भीर मोडमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। संकटको वस्तुगत कारण खोज्नुको सट्टा अरूमाथि दोष थोपर्ने वा ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’मार्फत आत्मरक्षा खोज्ने बाटोको सट्टा निर्मम र इमानदार आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

उनले नेतृत्व, नीति, कार्यशैली र संगठनात्मक संरचनाको पुनरावलोकन तथा पुनर्गठनलाई पार्टी संकटबाट बाहिर निकाल्ने बाटोका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् ।

भट्टराईले आमजनताको धारणा तथा निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले विभिन्न तहबाट संकलन गरेका सुझावलाई आधार बनाएर पुनर्गठन अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेरहदको प्रस्ताव

संगठनात्मक पुनर्गठनअन्तर्गत भट्टराईले पार्टीका पदाधिकारीका लागि अधिकतम दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था पार्टी विधानमा पुनःस्थापित गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यस्तै, योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी, जिम्मेवारीअनुसार परिणाम र परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन हुने पारदर्शी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । नातावाद, गुटगत प्रभाव र पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

‘शक्ति र अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुन दिनुहुँदैन’

भट्टराईले पार्टीभित्र पनि शक्ति, अधिकार र जिम्मेवारीको नियन्त्रण तथा सन्तुलन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले कुनै एक व्यक्ति, पद वा निकायमा अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुन नदिई निर्णय, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका अधिकारलाई संस्थागत रूपमा पृथक र सन्तुलित बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

पार्टीका केन्द्रीय अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगलाई महाधिवेशनप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही र कार्यसम्पादनमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने तथा पार्टीभित्र प्रश्न, आलोचना र फरक मत राख्ने अधिकारलाई संगठनात्मक संस्कारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने पनि उनले प्रस्ताव गरेका छन् ।

नयाँ पुस्तालाई पार्टीको मूल प्रक्रियामा जोड्नुपर्ने

भट्टराईले नयाँ पुस्ता, युवा तथा विद्यार्थी र पार्टीबीच दूरी बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

नयाँ पुस्ताको ज्ञान, सीप, सिर्जनशीलता, प्रविधि र रुचिलाई पार्टीको सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गरी उनीहरूलाई समर्थक वा मतदाताका रूपमा मात्र नभई विचार, नीति, संगठन र नेतृत्व निर्माणका सक्रिय साझेदारका रूपमा जोड्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। Pasted text

राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् र विधान महाधिवेशनको प्रस्ताव

भट्टराईले आमसहमतिका आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गरी तत्काल राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक तथा विधान महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

आवश्यकताअनुसार विधान संशोधन गरेर पार्टीको संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व प्रणालीलाई समयानुकूल पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने तथा नयाँ राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यभार र संगठनात्मक प्राथमिकता पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

भोटेकोशी विपद्मा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न

भट्टराईले भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारबीच अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको बताएका छन् ।

सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा सम्बन्धित परियोजना तथा विज्ञलाई सुरुदेखि प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगरिएको, विदेशी प्रविधि तथा विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालनमा ढिलाइ भएको र सर्वदलीय पहलबाट राष्ट्रिय शक्तिलाई उद्धार तथा राहतमा एकताबद्ध गर्न नसकिएको उनको दाबी छ ।

उनले भोटेकोशी विपद्पछि राहत तथा पुनःस्थापनासँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने र अधिकतम दुई वर्षभित्र प्रमुख काम सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

२३–२४ भदौका घटनामा न्यायिक आयोगको माग
भट्टराईले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको समग्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

उनले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडित तथा मृतकका परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकारको ‘अडिट’ गर्न पार्टीका विभागलाई प्रस्ताव
भट्टराईले प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले सरकारको कामको तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा नियमित ‘अडिट’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
पार्टीका विभागले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागको कामको नियमित अनुगमन गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, प्रतिबद्धता र घोषणापत्रका आधारमा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने र त्यस्ता प्रतिवेदन आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

समग्रमा भट्टराईले एमालेको संकटलाई आत्मसमीक्षा, नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठनात्मक सुधार, पुस्तान्तरण, नयाँ पुस्तासँगको सम्बन्ध विस्तार र वैचारिक पुनर्जागरणमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।