नयाँ सवारी खरिददेखि वैदेशिक भ्रमणसम्म अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ ।

सोमबार जारी गरिएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिविना कुनै पनि नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न पाइने छैन। वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनमा सरकारी स्वामित्वका भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख सडकबाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त भवन भाडामा लिनुपर्ने उल्लेख छ। सरकारी कार्यालय सञ्चालनका लागि खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकतामा उपयोग गर्न तथा भाडामा लिइएका भवन सरकारी प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क र भ्रमण खर्चलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने तथा नगद प्रवाह व्यवस्थापनका लागि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने भए सात दिनअघि नै मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनमा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको आकलन गरी त्यसको न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न पनि भनिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले ठूला पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन सुदृढ बनाई पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र तिनका कारण उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा हुने जनाइएको छ।