आफ्नै लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक खोज्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।

प्रादेशिक सडक गुरुयोजना नबन्दा सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धी दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताउनु भयो । “प्रदेशको समृद्धि र विकासको भविष्यको आधार प्रादेशिक सडक गुरुयोजना हुनेछ । गुरुयोजना निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौं”, उहाँले भन्नु भयो, “प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र प्रदेशको सडकको क्षेत्र निर्धारण हुन्छ। वार्षिक योजना अनुसार त्यसमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम सहज रूपमा अघि बढ्छ ।”

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सडक निर्माण, मर्मत सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो । यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको हो ।

यस्ता छन् प्राथमिकताका आधार
प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि केही आधारहरू कानुनी रूपमा नै तयार पारेको छ । जस्तो कि प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरू भई अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरू र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरू पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै प्रादेशिक सडकभित्र प्रदेशभित्रका कम्तिमा स्थानीय तहको दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, वस्ती, जलाशय तथा प्रदेशका महत्वपूर्ण आयोजना स्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरू, संघ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच पुर्याउने सडकहरू पर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ढकालले जानकारी दिनु भयो ।

मन्त्रालयले तयार पारेको विवरण अनुसार प्रदेशमा तीन सय ८९ वटा सडक प्रदेशभित्र रहेका छन् । जसमध्ये ३१ वटा सडक प्रादेशिक सडकको रूपमा पहिचान भएका छन् । यी सडकहरूले दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोडेका छन् । जसको लम्बाइ एक हजार पाँच सय ६१ किलोमिटर छ । पाँचवटा सडक २० किलोमिटरभन्दा सानो लम्बाइका छन् । प्रदेश सरकारले अघि बढाएको प्रदेश गौरवको आयोजनामा पर्ने रामपुर–कपुरकोट सडक खण्ड एक सय ९६ किलोमिटर लामो छ। सडक गुरुयोजना निर्माण भएपछि सोही आधारमा निश्चित अवधि तोकेर सडक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।