संघीयताको सवलीकरण नै बलियो प्रदेशः मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले संघीयताको सवलीकरणका लागि प्रदेशलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा बुधबार लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरिएको संघीयता सवलीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीयताको सवलीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई पूर्ण रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । “संविधानले प्रदान गरेका अधिकारमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “संविधानले दिएको अधिकार संघले रोक्ने काम गर्न हुँदैन । समानीकरण अनुदान रोकेर राम्रो भएन, प्रदेशलाई ऋणात्मक बनाउने काम भयो ।”

उहाँले प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको नागरिकले अनुभव गर्ने अवस्थामा पु¥याएको बताउनुभएको छ । सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार जनताको सारथि बनेको बताउनुभएको हो । राजनीतिक अस्थिरताको कारणले केही समस्याहरू देखिए पनि अब ती समस्याहरू गौण भएर जाने स्पष्ट पार्नुभयो ।

“अहिले मुलुक सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ। संविधान निर्जीव वस्तु होइन, नमिलेको कुरा मिलाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ । यो संशोधन गर्दा कसैलाई निषेध गर्न हुँदैन । सबैको सहमति र सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्छ ।”

प्रदेश सरकारले संविधानमा उल्लेखित अधिकार अनुसार समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा आर्थिक क्षेत्रमा केही जटिलताहरू देखिएको चर्चा मुख्यमन्त्री आचार्यले गर्नुभयो । “समानिकरण अनुदानको रकम संघ सरकारले रोक्दा प्रदेशले आर्थिक संकट भोग्नु परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशलाई अधिकार दिन संघीय सांसदहरूले नै कन्जुस्याइँ गरेको सुन्नमा आएको छ । यस प्रकारको कन्जुस्याइँ स्वीकार्य हुँदैन ।”

प्रदेश सरकारले यो ७ वर्षको अवधिमा जनताले अनुभव गर्ने गरी काम गरेको बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय र फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टरको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले राजनीतिक रूपमा संघीयताको अनुभव गरिए पनि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण अनुभव गर्न नपाएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले संघीयताको सवलीकरणका लागि सबै इमानदार बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“जुन ठाउँमा छौं, जे जिम्मेवारीमा छौं, इमानदारपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शासन जस्तो भए पनि शासन चलाउने व्यक्ति इमानदार बन्नुपर्छ। अनि मात्रै संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।”

संघीय सरकारले ऐन, कानुन नबनाउँदा प्रदेशले बनाएका ऐनहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु चुनौतीको विषय रहेको बताउनुभयो । “संघीय सरकार प्रदेशप्रति अनुदार बन्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “अस्थिरताको अन्त्य गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।”

राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टरका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । तर, संघ सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नखोज्नु संघीयताप्रति अनुदार बन्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । “विकासको वाहक प्रदेश सरकार हो। सेवा प्रवाहको वाहक स्थानीय सरकार हुन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सिंहदरबारका मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।”

नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघीयताको सवलीकरणको दायित्व सबैको रहेको बताउनुभयो । “संघीयतालाई जनताको बीचमा लैजाने, जनभावना संविधानले समेटेको छ। सबल पक्षको बारेमा अझै गर्नुपर्ने काम धेरै छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तीन तहका सरकारले संघीयताको सवलीकरणका लागि भूमिका बढाउनुपर्ने छ । जनतामा विभिन्न प्रश्न उठेका छन्, तर ती प्रश्नको जवाफ संविधानले दिएको छ ।” कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य, प्रमुख सचिव, सचिवलगायतले प्रदेशलाई संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघले रोक्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।