‘बालमैत्री लुम्बिनी’ लक्ष्यसहित सचिव भण्डारीलाई नागरिक सञ्जालको मागपत्र
लक्ष्मी पाेखरेल
देउखुरी । बाल अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्थाहरूको सञ्जाल, लुम्बिनी प्रदेशले ‘बालमैत्री प्रदेश’ निर्माणको लक्ष्यसहित सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारी लाई विशेष मागपत्र बुझाएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयमै पुगेर सञ्जालका प्रतिनिधिहरूले बालबालिकाको हक, हित तथा संरक्षणका विषयमा केन्द्रित मागहरू प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सञ्जालले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाल सञ्जाल गठन र तिनको क्षमता अभिवृद्धि अनिवार्य गर्नुपर्ने, बालबालिकामा गरिएको लगानी पारदर्शी बनाउन ‘बाल बजेट कोड’ लागू गर्नुपर्ने तथा सरकारी कर्मचारीलाई बालअधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
त्यस्तै, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षण सुनिश्चित गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको सञ्जालले जनाएको छ ।
मागपत्रमा १० वर्षे बालविवाह अन्त्य रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पुनरावलोकन, बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, अनलाइन सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा जलवायु परिवर्तनबाट बालबालिकामा पर्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘हरित विद्यालय’ अवधारणालाई नीतिगत रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ।
सञ्जालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यी विषय समेटिए ‘समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिक’ लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
मागपत्र बुझ्दै सचिव भण्डारीले बालबालिकाको हितसँग सम्बन्धित सबै सुझावप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रस्तुत माग तथा सुझावहरूलाई सम्बन्धित तहमा पुर्याई आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस