सामुदायिक गाईबस्तु व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक गाईबस्तुको व्यवस्थापनमा विशेष पहल लिएको छ। प्रदेशभित्र छाडा गाईबस्तुको समस्या बढ्दै गएकाले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा यस समस्याको दिगो समाधान खोज्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।

यस अन्तर्गत, सामुदायिक गौशालाको व्यवस्थापन र प्रदेशस्तरको ठूलो गौशाला निर्माणका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयनको योजना बनाइएको छ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “गाईबस्तुको संरक्षण मात्रै होइन, यसको दिगो व्यवस्थापन र आम्दानीको स्रोत बनाउन आवश्यक छ। मलमुत्र व्यवस्थापन, नस्ल सुधार, र उत्पादन वृद्धिका उपायहरूमार्फत गाईपालनलाई व्यवस्थित गरिनेछ।” प्रदेश सरकारले यस कार्यका लागि बृहत् योजना निर्माण गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा छाडा पशु चौपायाको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। शहरी क्षेत्रमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा किसानहरूलाई बालीनाली जोगाउन समस्या भएको छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नै प्रयासमा सामुदायिक गौशाला सञ्चालन गरे पनि व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्। यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै, प्रदेश सरकारले नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सामुदायिक गाईबस्तुको व्यवस्थापनमा नयाँ दृष्टिकोण अपनाएको छ।

प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत सामुदायिक गाईबस्तु व्यवस्थापनमा प्रभावकारी योजना निर्माण गर्न जुटेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरी यस विषयमा विस्तृत अन्तरक्रिया समेत गरिएको छ। छलफलमा प्रदेशभरको सामुदायिक गाईबस्तुको अवस्था, चुनौती, र सम्भावित समाधानबारे व्यापक सुझावहरू संकलन गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित छलफलमा समुदायबाट आएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। सरकारको एकल प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले नीति निर्माण, नागरिक समाज, तथा समुदायको सहभागिता आवश्यक हुनेमा जोड दिइएको छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले सामुदायिक गाईबस्तु व्यवस्थापनका लागि गौशाला सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। आगामी प्रदेशसभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गरिने बताइएको छ।

प्रदेश सरकारले कानुनी स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरबाट नीति बनाउने योजना बनाएको छ। हाल केही स्थानीय तहहरूले कार्यविधि बनाएर गौशाला सञ्चालन गरिरहेका छन्, तर संघीय कानुनका कारण देखिएका अप्ठ्यारा हटाउन प्रदेश सरकारले विशेष पहल गर्ने भएको छ। पर्यटन, कृषि तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको संयुक्त समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशभर व्यवस्थित रूपमा गौशाला सञ्चालन गर्न नीति निर्माण गरिने छ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले थप स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “कानुनमा एकरुपता आवश्यक छ। प्रदेश सरकारले गाईवस्तुको संरक्षण मात्र होइन, यसको उचित व्यवस्थापन, नस्ल सुधार, र आम्दानीको स्रोत वृद्धिका लागि ठोस योजना बनाइरहेको छ।” प्रदेश सरकारले पशु चिकित्सक र गाई हेरचाहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, वन क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्दै अस्थायी गोठ निर्माण गर्ने, तथा गाईबस्तुको उचित व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ।

यसरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक गाईबस्तुको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै, संरक्षण मात्र नभई आर्थिक लाभदायी योजनासमेत अघि सारेर प्रदेशको समृद्धि लक्ष्यलाई बलियो बनाउन पहल गरिरहेको छ।