संसदको आउँदो अधिवेसनबाट दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याउँछौं–मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । सामाजिक न्याय स्थापना गर्न लुम्बिनी प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेसनमा दलित सशक्तीकरण विधेयकलाई प्रदेश सभामा लैजाने र पारित गर्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

लमहीमा प्रदेशस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले जातीय विभेद र उत्पिडनलाई व्यवहारिक रुपमा उन्मुलन गर्न प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको बताउनु भएको हो ।

‘‘दलित समुदायको हक अधिकार रक्षाका लागि प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण हुन्छ । प्रदेश सरकारले आगामी अधिवेसनमा विधेयक अघि बढाउँछ’’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘‘सामाजिक न्यायसहितको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार संवेदनशिल छ । सरकारले यसमा काम गरिरहेको छ ।’’

सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मुल धारमा ल्याउन नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरु अघि बढाएको र अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित गरिने बताउनु भयो । ‘‘दलित समुदायका छात्रालाई उच्च शिक्षाका लागि प्रदेश सरकारले छात्रावृत्ति दिँदै आएको छ । आगामी वर्षमा छात्र, छात्रा दुवैलाई दिनेगरी योजना बनाउँछौं’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नयाँ कार्यक्रमहरु पनि थप्छौं ।’’

युवाहरुलाई उच्च मनोवलका साथ देश विकासमा जुट्न समेत आह्वान गर्नु भयो । ‘‘जातको नाममा मानव जातिलाई अपहेलित गर्ने प्रवृत्ति दुःखदायी छ । यसको अन्त्यका लागि ऐन, कानुन निर्माण गरेर उन्मुलन गर्न लाग्नुपर्छ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘संसदमा पनि ऐन, कानुन निर्माणबारे प्रभावकारी संवाद भइरहेको छ । सोही अनुसार सरकारले पनि प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।’’

युवा सम्मेलनमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, सामाजिक विकास समितिका सभापती यमबहादुर नेपाली, प्रदेश सभा सदस्य सुशीला वादी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्याललगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

सम्मेलनमा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका युवामा विद्यालय छाड्ने दर धेरै भएकाले विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्थागरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेलगायतका सवाल उठाइएको छ । सम्मेलन कमिटी नेपालका अध्यक्ष प्रकाश नेपालीको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा उद्घाटन गरिएको थियो ।