लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : सकारात्मक अपेक्षा

टीकाबहादुर बस्नेत/कृषि, रोजगार र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई व्यवसायिक प्रवद्र्धन, बजारीकरण र रोजगारी केन्द्रित गरेको छ । प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरुको पहिचान गरी समृद्ध प्रदेश निर्माणको संकल्प समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटनलाई समृद्धिको आधार मानेको छ । ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’, ‘लुम्बिनीका महिला : आत्मनिर्भरतामा पहिला’, ‘आमा बचाउ अभियान’, ‘मुख्यमन्त्री स्थानीय तह प्रमुख’ जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले समग्र प्रदेशको मनोभावना बोकेको छ ।

वर्तमान आवश्यकता भनेकै समृद्ध प्रदेशको निर्माण हो । नदी सभ्यतामा आधारित नमुना राजधानी सहर निर्माण र आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउनु प्रदेश सरकारको दायित्व हो । पूर्ववर्ती सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेका प्रदेशबासीका मागलाई वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले समेटिएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश कृषि उत्पादनका लागि उर्वर मानिन्छ । कृषिलाई प्राथमिकता नदिँदासम्म प्रदेश समृद्ध बन्न नसक्ने निष्कर्षका साथ हरेक जिल्लामा विशेष बाली उत्पादन गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । जो सकारात्मक पक्ष्य हो । पर्यटनलाई आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोड्दै नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटकीय सम्पदाको प्रबद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जसलाई चौतर्फि स्वागत गरिएको छ ।

सघीयतामाथि प्रश्नचिन्ह उठिरहेको समयमा सबैखाले प्रश्नहरुको जवाफ दिनेगरी जन अपेक्षा पुरा गर्नेगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ । प्रदेशको पहिचान स्थापित हुनेगरी निश्चित आयोजना चयन गरेर प्रदेशले अब काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले काम गरेको छ भन्ने अनुभूति नागरिकत तहमा दिलाउनेगरी मुख्य–मुख्य योजना चयन गरेर बजेट परिचालन गर्नुपर्छ । जसले प्रतिफल दिन सकोस्, नागरिकप्रति प्रदेशबासीमा भरोषा पैदा गर्न सकोस् र प्रदेशको आम्दानीमा पनि बृद्धि हुन सकोस् । खासगरी लुम्बिनी प्रदेशको विकासका आधारका रुपमा रहेका पर्यटन, कृषिको क्षेत्रमा काम गर्नेगरी सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ ।